महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जहां जानवरों को मारे जाने का विरोध कर रही हैं, वही दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते है कि राज्यों के अनुरोध के बाद ही जानवरों को मारने का आदेश दिया गया है। इसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है।
बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण मंत्रालय हर राज्य को चिट्ठी लिखकर पूछ रहा है कि किस जानवर को मारना है, वह आदेश दे देगा। इस मामले में विवाद तब बढ़ा, जब हाल ही में बिहार के मोकामा में नीलगायों को मारने का आदेश जारी हुआ।
बिहार के मोकामा में 250 से ज्यादा नीलगायों की गोली मारकर हत्या के मामले में केंद्र के दो मंत्री आमने-सामने हैं। जिसके लिए हैदराबाद से शूटर्स की टीम बुलाई गई है। मेनका ने कहा कि बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जानवरों को मारा गया है। यह इजाजत फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ली गई थी।
वही दूसरी ओर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि जानवरों के हाथों फसल खराब होने से परेशान किसानों ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद जानवरों को मारने की अनुमति दी गई है। हम राज्य सरकार को मंजूरी देते हैं। ये केंद्र सरकार का नहीं , राज्य सरकार का काम है। इसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है।
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