मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश- शहरों में जल स्वावलम्बन अभियान चलेगा


जयपुर : मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अब गांवों के साथ शहरों में भी चलाया जाएगा। इसके तहत शहरों की आवासीय काॅलोनियों और सुविधा क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस के दूसरे दिन पेयजल की स्थिति पर चर्चा के दौरान इसके निर्देश दिए।
राजे ने शहरों में सीवरेज सिस्टम और अन्डर ग्राउंड डक्टिं
ग के निर्माण में नई गड्ढा रहित टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा ताकि सड़कों को नुकसान कम से कम हो। सीएम ने निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति और सीवरेज की लाइनें समानान्तर नहीं बिछाई जाएं। जयपुर के बाद बीकानेर, जोधपुर और कोटा संभाग के प्रजेंटेशन हुए। कान्फ्रेंस में जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग के प्रजेंटेशन हुए। 17 कलेक्टर्स ने इन संभागों में अपने-अपने जिलों की 10 प्रमुख समस्याएं भी रखीं।
सबसे पहला प्रजेंटेशन जयपुर संभाग का हुआ। इसमें जेडीए की ओर से निगम को स्थानांतरित की गई कालोनियों का मुद्दा उठा। जेडीए ने शहरी सीमा में आने वाली कई कॉलोनियां निगम को स्थानांतरित को कर दीं लेकिन इनके मेंटिनेंस के लिए निगम को कोई पैसा नहीं दिया गया। इसके अलावा पेजयल, आवासीय कॉलोनियों का विकास, अतिक्रमण समेत कई मुद्दे उठाए गए। 
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जयपुर : मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अब गांवों के साथ शहरों में भी चलाया जाएगा। इसके तहत शहरों की आवासीय काॅलोनियों और सुविधा क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस के दूसरे दिन पेयजल की स्थिति पर चर्चा के दौरान इसके निर्देश दिए।
राजे ने शहरों में सीवरेज सिस्टम और अन्डर ग्राउंड डक्टिं
ग के निर्माण में नई गड्ढा रहित टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा ताकि सड़कों को नुकसान कम से कम हो। सीएम ने निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति और सीवरेज की लाइनें समानान्तर नहीं बिछाई जाएं। जयपुर के बाद बीकानेर, जोधपुर और कोटा संभाग के प्रजेंटेशन हुए। कान्फ्रेंस में जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग के प्रजेंटेशन हुए। 17 कलेक्टर्स ने इन संभागों में अपने-अपने जिलों की 10 प्रमुख समस्याएं भी रखीं।
सबसे पहला प्रजेंटेशन जयपुर संभाग का हुआ। इसमें जेडीए की ओर से निगम को स्थानांतरित की गई कालोनियों का मुद्दा उठा। जेडीए ने शहरी सीमा में आने वाली कई कॉलोनियां निगम को स्थानांतरित को कर दीं लेकिन इनके मेंटिनेंस के लिए निगम को कोई पैसा नहीं दिया गया। इसके अलावा पेजयल, आवासीय कॉलोनियों का विकास, अतिक्रमण समेत कई मुद्दे उठाए गए। 

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