राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट "NEET" के दायरे से इस साल राज्य बोर्डों को बाहर रखने के लिए लाए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी. उन्होंने कुछ सवालों पर लीगल एक्सपर्ट से चर्चा भी की. बीते शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने "NEET" अध्यादेश को मंजूरी दी थी. जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालना है.
इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और निजी मेडिकल कॉलेज "NEET" के दायरे में आएंगे. छूट केवल राज्य सरकार की सीटों के लिए है,
सरकारी सूत्रों ने कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में चिन्हित राज्य की सीटों को भी छूट है. बता दें कि एक बार अध्यादेश जारी होने पर राज्य सरकारी बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को "NEET" में नहीं बैठना होगा. हालांकि, उन्हें अगले शैक्षिक सत्र से इस प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनना पड़ेगा.
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