उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजे की घोषणा आज करेगा सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तराखंड में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजे की घोषणा करेगा. जिसके साथ ही राज्य में लंबे समय से चल रहा राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा. मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि बहुमत परीक्षण में उन्होंने 33 वोटों के साथ जीत दर्ज की है.
हरीश रावत ने बहुमत परीक्षण के बाद कहा- मैं सभी देवी-देवताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता को प्रणाम करता हूं. राज्य की हरीश रावत सरकार के 9 विधायक बागी हो गए थे. इसके बाद राज्य सरकार की कुर्सी पर संकट आ गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराए जाने का आदेश सुनाया था. जिसके अनुसार मंगलवार यानी 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में भेज दी गई थी.
दरअसल 9 कांग्रेसी विधायकों के विद्रोह के बाद राज्यपाल ने 28 मार्च को मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा था,
लेकिन उसके पहले ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस फैसले को चुनौती दी थी लेकिन SC ने भी फैसला बरकरार रखा. 
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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तराखंड में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजे की घोषणा करेगा. जिसके साथ ही राज्य में लंबे समय से चल रहा राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा. मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि बहुमत परीक्षण में उन्होंने 33 वोटों के साथ जीत दर्ज की है.
हरीश रावत ने बहुमत परीक्षण के बाद कहा- मैं सभी देवी-देवताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता को प्रणाम करता हूं. राज्य की हरीश रावत सरकार के 9 विधायक बागी हो गए थे. इसके बाद राज्य सरकार की कुर्सी पर संकट आ गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराए जाने का आदेश सुनाया था. जिसके अनुसार मंगलवार यानी 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में भेज दी गई थी.
दरअसल 9 कांग्रेसी विधायकों के विद्रोह के बाद राज्यपाल ने 28 मार्च को मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा था,
लेकिन उसके पहले ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस फैसले को चुनौती दी थी लेकिन SC ने भी फैसला बरकरार रखा. 

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