जेटली का उत्तराखंड मामले पर पलटवार, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा : जेटली

संसद में कांग्रेस एक ओर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है तो वहीं सरकार ने विपक्ष को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बना ली है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार संसद में सार्थक बहस चाहती है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मामले पर सरकार संसद में बहस के लिए तैयार है इसे मामले में सरकार ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान की रक्षा की है क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की अल्पमत सरकार ने संविधान का उल्लघंन किया है वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था. कांग्रेस को पता था कि उनकी सरकार
अल्पमत है और ऐसे में बजट पास नहीं हो सकता है इसके वाबजूद गलत तरीके से स्पीकर की मदद से बजट को पास कराने की कोशिश की गई. इससे बड़ा संविधान का उल्लघंन कुछ नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि हरीश रावत की अगुवाई में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया.


इसके अलावा जेटली ने कहा कि अब उत्तराखंड का पूरा मामला अदालत में है और सरकार अपना पक्ष अब अदालत में रखेगी. उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं इसलिए वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर संसद को बाधित करने की कोशिश करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के हित में जो भी मुद्दे हैं उसपर चर्चा के लिए तैयार है.

अरुण जेटली ने कहा कि संसद में विजय माल्या पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है. विजय माल्या का मामला पुरानी सरकार का पाप है जिसे मौजूदा सरकार झेल रही है और इसका समुचित समाधान ढूंढ रही है. सूखे के सवाल पर अरुण जेटली ने कहा कि नियमों के मुताबिक राज्यों की मदद की जा रही है.

वहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड मामले पर अब अदालत अपना फैसला देगी. जबकि भगवा आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने कहा की इसका जवाब वे संसद में देंगे. बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार की ओर से सभी दलों को एक मंच पर आने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है.

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संसद में कांग्रेस एक ओर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है तो वहीं सरकार ने विपक्ष को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बना ली है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार संसद में सार्थक बहस चाहती है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मामले पर सरकार संसद में बहस के लिए तैयार है इसे मामले में सरकार ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान की रक्षा की है क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की अल्पमत सरकार ने संविधान का उल्लघंन किया है वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था. कांग्रेस को पता था कि उनकी सरकार
अल्पमत है और ऐसे में बजट पास नहीं हो सकता है इसके वाबजूद गलत तरीके से स्पीकर की मदद से बजट को पास कराने की कोशिश की गई. इससे बड़ा संविधान का उल्लघंन कुछ नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि हरीश रावत की अगुवाई में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया.


इसके अलावा जेटली ने कहा कि अब उत्तराखंड का पूरा मामला अदालत में है और सरकार अपना पक्ष अब अदालत में रखेगी. उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं इसलिए वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर संसद को बाधित करने की कोशिश करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के हित में जो भी मुद्दे हैं उसपर चर्चा के लिए तैयार है.

अरुण जेटली ने कहा कि संसद में विजय माल्या पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है. विजय माल्या का मामला पुरानी सरकार का पाप है जिसे मौजूदा सरकार झेल रही है और इसका समुचित समाधान ढूंढ रही है. सूखे के सवाल पर अरुण जेटली ने कहा कि नियमों के मुताबिक राज्यों की मदद की जा रही है.

वहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड मामले पर अब अदालत अपना फैसला देगी. जबकि भगवा आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने कहा की इसका जवाब वे संसद में देंगे. बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार की ओर से सभी दलों को एक मंच पर आने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है.


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