संसद में हंगामा उत्तराखंड के मुद्दे पर ये कांग्रेस की आंतरिक समस्या : गृह मंत्री

सोमवार को संसद में बजट सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में उत्तराखंड के मुद्दे पर हंगामा हुआ. लोकसभा में कांग्रेस सांसद वेल में पहुंच गए तो विपक्ष के नेता मल्ल‍िकार्जुन खड़गे स्पीकर के पास जाकर बैठ गए. जबकि गृह मंत्री ने राज्य के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार का उत्तराखंड मामले से कोई लेना-देना नहीं है. वहां की जो भी स्थिति है वह कांग्रेस की आंतरिक समस्या की वजह से हैं. लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

इससे पहले संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है. प्रधानमंत्री ने सदन में जाने से पहले मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, 'हमें भरोसा है कि इस सत्र में भी अच्छे फैसले लिए जाएंगे. जैसा कि पिछले सत्र में हुआ. उन्होंने कहा कि विपक्ष से सहयोग की उम्मीद की जा रही है. वह सदन को चलाने में मदद करेंगे और उत्साहपूर्ण चर्चा करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे सोमवार से शुरू होने जा रहा संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ सकता है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे के सबसे ज्यादा गरमाने के आसार हैं.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा. रावत ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि संसद में सभी लोकतांत्रिक ताकतें साथ मिलकर हम पर लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आवाज उठाएंगी.' हरीश रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने फैसला रावत के हक में सुनाते हुए राष्ट्रपति शासन को हटा दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया.

विधानसभा चुनाव के चलते टीएमसी, एआईएडीएमके और डीएमके का कोई नेता बैठक में मौजूद नहीं था. हालांकि, सरकार की नजर टीएमसी, एआईएएमके और बीजेडी जैसे दलों पर है, जो मौके पर उसकी नैया पार लगा सकें. कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों ने सूखा , जलसंकट , किसानों की समस्या, मंहगाई और गंगा की सफाई का मुद्दा उठाया और चर्चा की मांग की. आरजेडी सांसद जेपी यादव ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर चर्चा की वकालत की. इसके अलावा दिल्ली में ऑड-इवन का मुद्दा भी संसद में उठ सकता है.